भ्रष्टाचारामुळे निगुडशेत जलजीवन मिशन योजनेच्या 'तोंडचे' पाणीच पळाले

थातूरमातूर कामामुळे योजनेला पाण्याचा टिपूस नाही

  ४०.५७ लाख गेले पाण्यात  

रोहा (विशेष प्रतिनिधी) :- तब्बल ३२ लाख ५८ हजार रुपये खर्च करूनही थातूरमातूर काम केल्याने तळ्याच्या निगुडशेत गावातील ग्रामस्थांवर पाणी पाणी करण्याची वेळ आली आहे. मोदी सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेतील या अफलातून कारभाराने नागरिकांना पाण्याचा टिप्पूस सुद्धा मिळत नाही आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचा चुराडा करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. निगुडशेत गावाप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील अन्य योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याने केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेच्या 'तोंडचे' पाणीच पळाले आहे. कंत्राटदार व ग्रामस्थ यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असून कंत्राटदार आणि जि. प. पाणीपुरवठा इंजीनियर व अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे निगूडशेत जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

ज्या लोकांना पाईपलाईन बाबत अनुभव नाही, पाण्याची टाकी बांधण्याचा कुठलाही अनुभव नाही अशा कंत्राटदारांना पोटठेकेदारी देण्यात आली आहे. पाण्यासाठी नागरिकांना आजही वीस वर्षे जून्या पथदर्शी योजनेवरच अवलंबून रहावे लागत आहे आणि सदर योजनेतूनही सद्यस्थितीत पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने निगूडशेत गावास पाण्याची तीव्र टंचाई भासत आहे.

एकाच कामाचे दोन वेळा बिल

सध्या निगूडशेत गावाला वीस वर्षे जुन्या पथदर्शी योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू आहे. सदर योजनेतील पाईपलाईन जीर्ण झाल्याने रायगड जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दहा लाख रुपये खर्च करून नवीन अंतर्गत पाईप लाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र याच पाईपलाईनचे पैसे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी संगनमताने जलजीवन मिशन योजनेतून पुन्हा एकदा खर्ची टाकून भ्रष्टाचार केल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

कार्यालयात बसूनच बनवले जाते अंदाजपत्रक

1054 लोकसंख्या असलेले निगूडशेत गाव डोंगराळ भागात वसलेले आहे. गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेल्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने २०२२ मध्ये जलजीवन मिशन योजना राबवली. ३२ लक्ष ५८ हजार यासाठी खर्च केले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश गावे आणि या गावांना पाणीपुरवठा करणारे मुख्य स्त्रोत डोंगरदऱ्यांमध्ये आहेत. मात्र रायगड जिल्हा परिषदेने या योजनेकरिता नेमलेली सल्लागार कंपनी कोणत्याही प्रकारे ठोस अभ्यास न करता कार्यालयात बसून अंदाजपत्रक तयार करते. सल्लागार कंपनीने चाळीस वर्षे जुनी आणि १८ वर्षे वापरात नसलेली विहीर अभ्यास न करता मुख्य स्त्रोत म्हणून वापरली. त्यामुळे एक टिप्पूस सुध्दा या विहिरीतून पाणी मिळत नसल्याने ग्रामस्थांना आता हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, रायगड जिल्हा परिषद यांनी इलाईट इन्फ्रा यांना जलजीवन मिशन अंतर्गत - मौजे निगुडशेत येथे नळ पाणीपुरवठा करणे, तालुका तळा या कामापोटी बिलाची रक्कम ३२ लक्ष ५८ हजार भ्रष्टाचार करण्यासाठी अदा केले आहेत. कार्यारंभ आदेशातील अटी व शर्तींच्या नियमांची पायमल्ली करून तसेच सरपंच निगुडशेत ग्रामपंचायतच्या सूचनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. अंदाजपत्रकातील अनेक कामे (इलेक्ट्रिक पंप बसविणे, निगुडशेत गावासाठी स्विच रूम बांधकाम करणे, निगुडशेत गावातील डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाईन टाकणे व त्यावरील स्लुस व्हॉल्व इत्यादी) केली नसताना त्यांची बिले खर्ची टाकली असल्याने देयक प्रक्रियेमध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. तरी इलाईट इन्फ्रा यांना न केलेल्या कामासाठी अदा केलेली देयकाची रक्कम उपविभागीय अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडून व्याजासहित वसूल करण्यात यावी. इलाईट इन्फ्रा यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व या प्रक्रियेत सहभागी सर्व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.